गनमॅन शैलेश जगताप यांना मोठा दिलासा; खंडणीप्रकरणातील कार्यवाही मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली

पुणे : शैलेश हरिभाऊ जगताप यांच्याशी संबंधित खंडणी आणि कथित बेकायदेशीर नजरकैद प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ जानेवारी २०२४ रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय देत पुणे येथील संबंधित फौजदारी कार्यवाही रद्द केली होती. न्यायमूर्ती एन. जे. जामदार यांच्या खंडपीठाने ही याचिका मंजूर करत संबंधित JMFC न्यायालयातील कार्यवाही आणि त्यासंदर्भातील आदेश रद्दबातल केले.

हे प्रकरण राहुल सुरेश खेत्रे विरुद्ध शैलेश हरिभाऊ जगताप असे होते. न्यायालयीन नोंदीनुसार, जगताप हे पुणे गुन्हे शाखेच्या अँटी-डाकूइट स्क्वॉडमध्ये पोलीस हेड कॉन्स्टेबल म्हणून कार्यरत होते. खेत्रे यांनी त्यांच्यावर बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवणे आणि दोन लाख रुपयांची कथित मागणी केल्याचे आरोप केले होते. या आरोपांच्या आधारे भारतीय दंड संहितेतील कलम ३४२ आणि ३८५ अंतर्गत कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती.

खंडणीचा आरोप प्रथमदर्शनी टिकत नसल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण

उच्च न्यायालयाने उपलब्ध नोंदींचा विचार करताना विशेषतः खंडणीच्या आरोपाकडे लक्ष वेधले. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, तक्रारदाराने ९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी केलेल्या प्रारंभीच्या तक्रारीत आणि शपथपत्रात दोन लाख रुपयांची कथित मागणी नमूद केलेली नव्हती.

न्यायालयाने या परिस्थितीला महत्त्व देत कलम ३८५ अंतर्गत खंडणीचा आरोप प्रथमदर्शनी टिकणारा नसल्याचे आणि तो नंतरचा आरोप असल्याचे दिसत असल्याचे नमूद केले. यामुळे केवळ आरोपांच्या आधारे सुरू ठेवण्यात आलेली संबंधित कार्यवाही न्यायालयाच्या दृष्टीने टिकू शकत नसल्याचे स्पष्ट झाले.

बेकायदेशीर ताब्याच्या आरोपावरही कलम १९७(२)चा विचार

या प्रकरणातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा कथित बेकायदेशीर नजरकैदेचा होता. न्यायालयाने नमूद केले की, प्रकरणातील दुसऱ्या आरोपीविरोधातही अधिकृत कर्तव्याच्या अनुषंगाने केलेल्या कृत्यांबाबत आधी मंजुरी आवश्यक असल्याचे JMFCने मान्य केले होते.

त्याच निकषाचा लाभ शैलेश जगताप यांनाही मिळायला हवा होता, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाच्या मते, कथित कृत्ये अधिकृत कर्तव्याशी संबंधित असल्याने CrPC कलम १९७(२) अंतर्गत पूर्वमंजुरीचा प्रश्न लागू होतो. आवश्यक मंजुरीशिवाय सुरू ठेवण्यात आलेली कार्यवाही न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर ठरते, असा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला.

पुणे JMFCमधील कार्यवाही उच्च न्यायालयाने केली रद्द

या सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने शैलेश हरिभाऊ जगताप यांची याचिका मंजूर केली. पुणे येथील Judicial Magistrate First Class न्यायालयात प्रलंबित असलेली Complaint S.T.C. No. 43236/2016 आणि त्यासंदर्भातील आदेश रद्द करून बाजूला ठेवण्यात आले. न्यायालयाने नियम कायम केला आणि खर्चाबाबत कोणताही आदेश दिला नाही.

त्यामुळे या विशिष्ट तक्रारीवर आधारित संबंधित फौजदारी कार्यवाहीला उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे समाप्ती मिळाली.

न्यायालयीन आदेशातील नेमके तथ्य महत्त्वाचे

या प्रकरणाच्या संदर्भात एक महत्त्वाची बाब म्हणजे सोशल मीडियावरील किंवा प्रसारित झालेल्या बातम्यांपेक्षा उच्च न्यायालयाच्या प्रत्यक्ष आदेशातील शब्दरचना पाहणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने खंडणीचा आरोप प्रथमदर्शनी टिकत नसल्याचे निरीक्षण केले असले, तरी त्याचा अर्थ तक्रारदाराने जाणीवपूर्वक संपूर्ण खोटी तक्रार दाखल केली, असा स्वतंत्र गुन्हेगारी निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविलेला नाही.

तसेच हा आदेश विशिष्ट तक्रार आणि त्या प्रकरणातील उपलब्ध नोंदींच्या कायदेशीर परीक्षणावर आधारित आहे. त्यामुळे ‘सर्व आरोप खोटे ठरले’ अशी व्यापक मांडणी करण्याऐवजी न्यायालयाने संबंधित फौजदारी कार्यवाही रद्द केली आणि खंडणीचा आरोप प्रथमदर्शनी अस्थिर असल्याचे नमूद केले, असे म्हणणे अधिक अचूक ठरते.

२०२६ मधील न्यायालयीन नोंदीत प्रकरणाची नोंद

दरम्यान, उपलब्ध ऑनलाइन न्यायालयीन cause listमध्ये Rahul Suresh Khetre Vs. Shailesh Haribhau Jagtap या नावाने S.C.C./43236/2016 प्रकरणाची ६ जुलै २०२६ रोजी नोंद दिसते. मात्र, या ऑनलाइन नोंदीच्या आधारे त्याची सद्यस्थिती किंवा २०२४ च्या उच्च न्यायालयीन आदेशाशी त्याचा नेमका प्रक्रियात्मक संबंध स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे २०२६ मधील या नोंदीबाबत अतिरिक्त अधिकृत आदेश उपलब्ध झाल्याशिवाय निश्चित निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शैलेश जगताप यांना महत्त्वपूर्ण कायदेशीर दिलासा

२९ जानेवारी २०२४ रोजीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शैलेश हरिभाऊ जगताप यांच्याविरुद्ध राहुल खेत्रे यांच्या तक्रारीवरून सुरू असलेली संबंधित फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्यात आली. खंडणीचा आरोप प्रथमदर्शनी टिकत नसल्याचे आणि कथित बेकायदेशीर ताब्याच्या आरोपासाठी आवश्यक कायदेशीर मंजुरीचा मुद्दा लागू होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे संबंधित प्रकरणात जगताप यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला असून, न्यायालयीन प्रक्रियेत पुरावे, प्रारंभीच्या तक्रारीतील मजकूर आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित वैधानिक संरक्षण या बाबी किती महत्त्वाच्या ठरतात, हे या आदेशातून अधोरेखित झाले आहे.