एनसीआरमध्ये धूळ प्रदूषणावर कडक कारवाई; १ एप्रिल २०२६ पासून बांधकामस्थळांसाठी नवे नियम लागू

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) मध्ये वाढत्या धूळ प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. १ एप्रिल २०२६ पासून सर्व बांधकाम स्थळांवर नव्या पर्यावरणीय नियमांची सक्ती करण्यात येणार आहे. वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

Commission for Air Quality Management (CAQM) आणि संबंधित राज्य सरकारांनी संयुक्तपणे हे नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एनसीआरमधील दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, गुरुग्राम आणि फरीदाबाद परिसरात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे हवेत PM10 आणि PM2.5 कणांचे प्रमाण वाढत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे.

 नव्या नियमांनुसार काय बदल?

• बांधकाम स्थळांवर धूळ रोखण्यासाठी ग्रीन नेट किंवा शीटने पूर्ण आच्छादन बंधनकारक

• नियमित पाणी फवारणीची सक्ती

• बांधकाम साहित्य झाकून ठेवणे अनिवार्य

• ट्रक व डंपरची चाके धुण्याची व्यवस्था

• रिअल-टाइम एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग यंत्रणा बसवणे

• नियमभंग करणाऱ्यांवर दंड आणि प्रकल्प थांबविण्याची कारवाई

प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित बांधकाम परवानग्या तात्पुरत्या निलंबित केल्या जाऊ शकतात. तसेच मोठ्या प्रकल्पांसाठी पर्यावरण व्यवस्थापन योजना (EMP) सादर करणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे.

 धूळ प्रदूषण का गंभीर मुद्दा?

एनसीआरमध्ये हिवाळा आणि उन्हाळ्यात धूळ व स्मॉगची समस्या अधिक तीव्र होते. बांधकाम स्थळांवरून उडणारी धूळ, रस्त्यांवरील माती, अवजड वाहनांची वर्दळ आणि औद्योगिक उत्सर्जन ही प्रमुख कारणे आहेत. वायुप्रदूषणामुळे श्वसनाचे आजार, दमा, डोळ्यांची जळजळ आणि हृदयविकाराचा धोका वाढतो.

 बांधकाम व्यावसायिकांना सूचना

प्रशासनाने बांधकाम कंपन्यांना तातडीने आवश्यक सुविधा उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत. १ एप्रिलपासून अचानक तपासण्या केल्या जाणार असून, उल्लंघन आढळल्यास तत्काळ कारवाई होईल.

पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास धूळ प्रदूषणात लक्षणीय घट होऊ शकते. मात्र, कठोर देखरेख आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. एनसीआरमधील नागरिकांनीही स्वच्छता आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.