पटना : केंद्र सरकारने सादर केलेल्या नव्या रेल्वे बजेटमध्ये बिहार राज्याला मोठी आर्थिक आणि पायाभूत विकासाची भेट मिळाली आहे. मोदी सरकारच्या काळात बिहारच्या रेल्वे विकासासाठीच्या निधीत तब्बल नऊ पट वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे राज्यातील रेल्वे पायाभूत सुविधा, नवीन मार्ग, स्थानकांचे आधुनिकीकरण आणि प्रवासी सुविधांमध्ये मोठी सुधारणा होणार आहे.
2009 ते 2014 या कालावधीत बिहारला रेल्वेसाठी दरवर्षी सरासरी केवळ 1,132 कोटी रुपयांचा निधी मिळत होता. मात्र 2026–27 च्या नव्या रेल्वे बजेटमध्ये हा आकडा थेट 10,379 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजेच जवळपास नऊ पट वाढ झाल्याने बिहारमध्ये रेल्वे प्रकल्पांना मोठा वेग मिळणार आहे. यावरून केंद्र सरकार बिहारमधील रेल्वे विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येते.
मागील 2025–26 च्या अर्थसंकल्पात बिहारसाठी 10,033 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यावर्षीच्या बजेटमध्ये त्यात आणखी 346 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे नवीन रेल्वेमार्ग, विद्युतीकरण, दुहेरीकरण, पूल आणि स्थानक उभारणी यांसारख्या प्रकल्पांना चालना मिळेल.
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती देताना सांगितले की, “बिहारमध्ये रेल्वेचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले आहे. आज राज्यातील रेल्वे नेटवर्क मलेशियासारख्या देशापेक्षा मोठे आहे. आगामी काळातही अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्णत्वास नेले जाणार आहेत.” त्यांनी बिहारमधील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी विशेष योजना आखण्यात आल्याचेही स्पष्ट केले.
‘अमृत स्टेशन योजना’ अंतर्गत बिहारमधील 98 स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. या स्थानकांवर जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. आधुनिक वेटिंग एरिया, स्वच्छता व्यवस्था, लिफ्ट-एस्कलेटर, डिजिटल माहिती फलक, पार्किंग सुविधा, हरित परिसर आणि प्रवाशांसाठी आरामदायी वातावरण निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रवास अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि सोयीस्कर होईल.
या वाढीव निधीमुळे राज्यातील उद्योग, व्यापार आणि पर्यटन क्षेत्रालाही मोठा फायदा होणार आहे. ग्रामीण भागातील रेल्वे कनेक्टिव्हिटी वाढल्याने रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि आर्थिक विकासाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. स्थानिक नागरिक आणि व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणामुळे बिहार देशाच्या विकासाच्या मुख्य प्रवाहात अधिक वेगाने सहभागी होईल, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
