विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) यांनी लागू केलेल्या ‘उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानता वाढविण्याचे नियम – 2026’ या नव्या नियमांवरून देशात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. उत्तर प्रदेशपासून उत्तराखंडपर्यंत या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटत असून, सवर्ण समाज मोठ्या प्रमाणावर या नियमांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरला आहे.
UGC च्या मते, हे नियम उच्च शिक्षण क्षेत्रात समान संधी, सामाजिक समावेश आणि जातीय भेदभाव संपवण्यासाठी आणण्यात आले आहेत. मात्र, विरोधकांचा दावा आहे की, हा कायदा प्रत्यक्षात समानतेऐवजी नव्या प्रकारची असमानता निर्माण करणारा असून, काही घटकांवर अन्याय करणारा ठरू शकतो. त्यामुळे या नियमांना “समानतेच्या नावाखालील अन्याय” असे संबोधले जात आहे.
विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या दोन राज्यांमध्ये हा मुद्दा अधिक संवेदनशील बनला आहे. कारण २०२७ मध्ये दोन्ही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असून, हा विषय थेट राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. विविध सामाजिक संघटना, विद्यार्थी संघटना आणि काही शिक्षक संघटनांनीही या नियमांविरोधात आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, केंद्र सरकारवर या निर्णयामुळे दबाव वाढत चालला आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उत्तर प्रदेशात झालेल्या पोलीस भरती परीक्षेतील पेपर लीक प्रकरणामुळे युवक वर्ग आधीच नाराज झाला होता. त्यातच आता उच्च शिक्षणाशी संबंधित हा वाद पेटल्याने, तरुण, विद्यार्थी आणि मध्यमवर्गीय समाजात असंतोष वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
विरोधकांची मागणी आहे की, केंद्र सरकारने या नियमांचा पुन्हा सखोल आढावा घ्यावा, सर्व समाजघटकांशी चर्चा करूनच अंमलबजावणी करावी आणि कोणत्याही एका घटकावर अन्याय होणार नाही याची खात्री द्यावी. दुसरीकडे, सरकार समर्थक गटांचे म्हणणे आहे की, सामाजिक समतेसाठी काही कठोर निर्णय आवश्यक असून, दीर्घकालीन दृष्टीने हे नियम देशहिताचे ठरतील. एकूणच, UGC च्या ‘समानता नियम-2026’मुळे शिक्षण क्षेत्राबरोबरच राजकारण आणि सामाजिक समतोलावरही मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. येत्या काळात केंद्र सरकार या मुद्द्यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
