उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांवर मोठी आणि कठोर कारवाई केली आहे. राज्यातील तब्बल 68,236 कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवण्यात आले असून, या निर्णयामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. ही कारवाई मानव संपदा पोर्टलवर चल-अचल मालमत्तेचा तपशील (Property Return) अपलोड न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात करण्यात आली आहे.
वेतन रोखण्यामागचे कारण काय?
राज्य सरकारच्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशात एकूण 8,66,261 शासकीय कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांनी अद्यापही आपल्या मालमत्तेची माहिती ऑनलाइन सादर केलेली नाही. सरकारने याआधी अनेक वेळा सूचना आणि मुदतवाढ दिली होती. मात्र, तरीही नियमांचे पालन न केल्याने अखेर थेट वेतन रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारचा स्पष्ट इशारा
राज्य प्रशासनाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, “जोपर्यंत संबंधित कर्मचारी मानव संपदा पोर्टलवर आपली संपूर्ण मालमत्ता माहिती अपलोड करणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे वेतन जारी केले जाणार नाही.” या निर्णयामागे पारदर्शकता, भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणि जबाबदारीची भावना वाढवणे हा उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ
या निर्णयामुळे विविध विभागांतील कर्मचारी संघटनांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी तांत्रिक अडचणी, माहितीच्या कमतरतेमुळे विलंब झाल्याचा दावा केला असला तरी सरकारने यावर कोणतीही शिथिलता दाखवण्यास नकार दिला आहे.
गाझियाबादमध्ये भीषण आग; लाखो रुपयांचे नुकसान
दरम्यान, गाझियाबादमधून एक मोठी दुर्घटनेची बातमी समोर आली आहे. रविवारी रात्री सलामत गेट परिसरात एका क्रॉकरी दुकानाला भीषण आग लागली. काही मिनिटांतच आगीने विकराळ रूप धारण केले आणि परिसरात एकच गोंधळ उडाला.
आग कशी लागली?
प्राथमिक माहितीनुसार, दुकानाजवळील वीज लाईनमध्ये शॉर्ट सर्किट झाल्याने आग लागली, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुकानात मोठ्या प्रमाणावर ज्वलनशील साहित्य असल्याने आग वेगाने पसरली.
40 ते 50 लाखांचे नुकसान
या आगीत दुकानातील सुमारे 40 ते 50 लाख रुपयांचा माल जळून खाक झाल्याचा अंदाज आहे. स्थानिक नागरिक आणि व्यापाऱ्यांनी तत्काळ अग्निशमन दलाला माहिती दिली. अनेक तासांच्या प्रयत्नानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले.
तपास सुरू
सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, आगीच्या नेमक्या कारणांचा तपास सुरू असून, महापालिका आणि विद्युत विभागालाही अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
