राज्याला भविष्यातील नैसर्गिक आपत्ती, हवामान बदलाचे परिणाम आणि आपत्कालीन परिस्थितींसाठी अधिक सक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात येणाऱ्या ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ (Maharashtra Resilience Development Project – MRDP) संदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली.
ही बैठक सोमवार, दि. २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दुपारी १.१५ वाजता मुख्यमंत्री निवासस्थान ‘वर्षा’ (मुंबई) येथे आयोजित करण्यात आली होती.
MRDP प्रकल्पाचा उद्देश काय?
‘MRDP’ हा प्रकल्प राज्याची आपत्ती व्यवस्थापन क्षमता वाढवणे, पायाभूत सुविधांना अधिक बळकट करणे आणि शाश्वत विकासाला चालना देणे या उद्देशाने राबवण्यात येत आहे. पूर, दुष्काळ, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी यांसारख्या नैसर्गिक संकटांचा सामना करण्यासाठी राज्यस्तरावर एक मजबूत आणि प्रतिसादक्षम यंत्रणा उभारणे, हे या प्रकल्पाचे मुख्य ध्येय आहे.
कामकाजाचा सखोल आढावा
बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीचा, प्रगती अहवालाचा आणि अंमलबजावणीतील अडचणींचा सविस्तर आढावा घेतला. विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून कामे वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच निधी वापर, तांत्रिक बाबी, जागतिक दर्जाच्या उत्तम पद्धती (Best Practices) आणि केंद्र सरकार तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सहकार्याबाबतही चर्चा झाली.
पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानावर भर
मुख्यमंत्र्यांनी डिजिटल तंत्रज्ञान, डेटा-आधारित नियोजन, आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning Systems) आणि स्थानिक प्रशासनाची क्षमता वाढवण्यावर विशेष भर दिला. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील नागरिकांना या प्रकल्पाचा थेट फायदा मिळावा, यासाठी योजनांची अंमलबजावणी लोकाभिमुख असावी, असे निर्देश देण्यात आले.
सर्व विभागांचा समन्वय आवश्यक
MRDP सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जलसंपदा, नगरविकास, महसूल, आपत्ती व्यवस्थापन, पर्यावरण आणि आरोग्य विभाग यांच्यात समन्वय अत्यंत आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. वेळेत निर्णय आणि प्रभावी अंमलबजावणीमुळेच राज्य अधिक सक्षम बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भविष्यासाठी सज्ज महाराष्ट्र
या आढावा बैठकीमुळे महाराष्ट्राला ‘रेझिलिएंट स्टेट’ म्हणून पुढे नेण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसह विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधणारा हा प्रकल्प भविष्यात राज्यासाठी निर्णायक ठरणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
