मुंबई : राज्यातील किमान ७५ शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देणाऱ्या प्रमाणपत्रांवर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी तात्काळ स्थगिती आणली आहे. माजी उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar यांच्या निधनानंतर काही तासांतच ही प्रमाणपत्रे वितरित झाल्याचा आरोप होत असून, विरोधकांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
२८ जानेवारी रोजी विमान दुर्घटनेत अजित पवार यांचे निधन झाले. ते अल्पसंख्याक व्यवहार विभागाचे प्रमुखही होते. त्यांच्या निधनानंतर अल्पावधीत मोठ्या संख्येने संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा बहाल करण्यात आल्यामुळे प्रशासकीय प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “या सर्व मंजुरींवर तत्काळ स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. नियमबाह्य पद्धतीने कोणतीही मान्यता देण्यात आली असल्यास दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल.” त्यांनी पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी आरोप केला की, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मंजुरी देताना आवश्यक तपासणी व पडताळणी झाली का, याबाबत शंका आहे. काही संस्थांनी पात्रतेचे निकष पूर्ण केले होते का, याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने पावले उचलल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यास संबंधित संस्थांना शैक्षणिक व प्रशासकीय बाबींमध्ये काही विशेष सवलती मिळतात. त्यामुळे या प्रमाणपत्रांचे वितरण अत्यंत संवेदनशील मानले जाते. राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात या निर्णयामुळे मोठी खळबळ उडाली असून संबंधित संस्थांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे.
सरकारकडून लवकरच उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. चौकशी अहवालानंतरच या संस्थांच्या मान्यतेबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. या घडामोडींमुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा अल्पसंख्याक धोरण, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि मंजुरी प्रक्रियेवरील नियंत्रण यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
