विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) लागू केलेल्या नव्या नियमांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत पुढील आदेश येईपर्यंत या नियमांना स्थगिती दिली आहे. गुरुवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, या नियमांमधील अनेक तरतुदी अस्पष्ट असून त्यांचा गैरवापर होण्याची गंभीर शक्यता आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारत सांगितले की, शिक्षणासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात नियम बनवताना स्पष्टता आणि समतोल असणे अत्यंत गरजेचे आहे. सध्याच्या नियमांमुळे काही घटकांना संरक्षण मिळत नसल्याची तक्रार करण्यात आली होती. यासंदर्भात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्राला नव्या सिरेने नियमांचा मसुदा (ड्राफ्ट) तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, नव्या UGC नियमांमुळे जातीय, सामाजिक आणि संस्थात्मक भेदभावासंदर्भातील तक्रारींची व्याख्या मर्यादित केली जात आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी व प्राध्यापकांना न्याय मिळण्यात अडथळे येऊ शकतात. न्यायालयानेही हा मुद्दा गंभीर असल्याचे मान्य करत, नियमांचा वापर चुकीच्या पद्धतीने होऊ शकतो, असे निरीक्षण नोंदवले.
या निर्णयामुळे देशभरातील विद्यापीठे, महाविद्यालये, विद्यार्थी संघटना आणि शिक्षकांमध्ये मोठा दिलासा निर्माण झाला आहे. अनेक शैक्षणिक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक नियमावलीची गरज व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून या प्रकरणावर पुढील भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केल्यामुळे, नवीन नियम तयार करताना सर्व घटकांशी सल्लामसलत करूनच निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत UGCचे हे नियम अमलात येणार नाहीत.
