राजस्थान आता देशातील डेटा सेंटर इंडस्ट्रीसाठी एक महत्त्वपूर्ण केंद्र (हब) म्हणून उदयास येण्याच्या मार्गावर आहे. राजस्थानच्या वीज वितरण कंपन्या (डिस्कॉम्स) यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले असून, राज्य वीज नियामक आयोगाने डिस्कॉम्सने दाखल केलेली याचिका मंजूर केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यात डेटा सेंटर क्षेत्रासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होणार आहे.
या निर्णयानुसार, आता एका डेटा सेंटरला दोन स्वतंत्र १३२ केव्ही ग्रिड सब-स्टेशन्सशी जोडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे डेटा सेंटरना अखंडित, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठा मिळू शकणार असून, आयटी आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, डेटा सेंटरसाठी वीज ही सर्वात महत्त्वाची गरज असते. वीजपुरवठ्यात खंड पडल्यास मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे दोन ग्रिड सब-स्टेशन्सद्वारे जोडणी केल्याने बॅकअप सिस्टम मजबूत होणार असून, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या डेटा सेंटरसाठी राजस्थान अधिक आकर्षक ठरेल.
राजस्थान सरकारच्या डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप प्रोत्साहन आणि औद्योगिक विकास धोरणांना या निर्णयामुळे मोठा बळ मिळणार आहे. यामुळे गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि आयटी क्षेत्रातील नवीन संधी मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः जयपूर, जोधपूर, उदयपूर आणि कोटा यांसारख्या शहरांमध्ये डेटा सेंटर प्रकल्पांना गती मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. डिस्कॉम्सच्या या पुढाकारामुळे राजस्थान देशातील आघाडीच्या टेक्नॉलॉजी आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्यांच्या रांगेत उभे राहील, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
