मुंबई: आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘लँड मॅनेजमेंट अँड वॉटर फ्रंट युज पॉलिसी’ राबविण्यासंदर्भात आज मंत्रालय, मुंबई येथे एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत संबंधित धोरणाचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले आणि महाराष्ट्राच्या भौगोलिक, पर्यावरणीय तसेच विकासात्मक गरजांचा विचार करून ही पॉलिसी राज्यात कशा पद्धतीने राबविता येईल, यावर सखोल चर्चा झाली.
या पॉलिसीच्या माध्यमातून समुद्रकिनारे, नद्या, खाडी, तलाव आणि जलस्रोतांच्या आजूबाजूच्या भूभागाचे शास्त्रीय व्यवस्थापन, संवर्धन आणि नियोजनबद्ध विकास साधण्याचा उद्देश आहे. पर्यटन, व्यापार, जलवाहतूक, नागरी विकास आणि पर्यावरणीय समतोल या सर्व बाबींचा समन्वय साधत जलकिनारी भागांचा शाश्वत विकास घडवून आणणे हे या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्रासारख्या विस्तीर्ण किनारपट्टी असलेल्या राज्यासाठी ही पॉलिसी अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते. कोकण किनारपट्टी, मुंबई महानगर, प्रमुख नद्या आणि जलस्रोतांच्या काठावरील शहरे व गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी हे धोरण दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. अनियंत्रित बांधकाम, पर्यावरणीय ऱ्हास आणि नैसर्गिक आपत्तींचा धोका कमी करण्यासाठीही ही पॉलिसी उपयुक्त ठरेल, असे मत तज्ज्ञांनी मांडले.
या बैठकीस महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. पी. प्रदीप यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सादरीकरणादरम्यान इतर राज्यांतील यशस्वी मॉडेल्स, त्यातून मिळालेले लाभ, तसेच महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करताना येऊ शकणाऱ्या अडचणी यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
राज्यातील विकास प्रक्रियेला नवी दिशा देताना पर्यावरण संरक्षण, स्थानिक नागरिकांचे हित, रोजगारनिर्मिती आणि दीर्घकालीन शाश्वतता या सर्व बाबींचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. ही पॉलिसी प्रभावीपणे राबविल्यास महाराष्ट्रातील जलकिनारी भाग विकासाचे नवे केंद्र बनू शकतात आणि राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला मोठी चालना मिळू शकते, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
