Home Breaking News पहिले पंतप्रधान ‘नेहरूंच्या चुका मान्य करणे गरजेचे, मात्र मोदी सरकार लोकशाहीविरोधी नाही’...

पहिले पंतप्रधान ‘नेहरूंच्या चुका मान्य करणे गरजेचे, मात्र मोदी सरकार लोकशाहीविरोधी नाही’ – शशी थरूर यांचे मोठे विधान

16
0
तिरुवनंतपुरम / केरळ :- काँग्रेस खासदार डॉ. शशी थरूर यांनी केरळ विधानसभेत आयोजित आंतरराष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव (KLIBF) दरम्यान देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या कार्यकाळावर सविस्तर भाष्य केले. नेहरू हे भारतातील लोकशाही व्यवस्थेचे संस्थापक असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले, मात्र आपण नेहरूंचे “अंधभक्त” नसल्याचेही स्पष्ट केले. नेहरूंच्या कार्याचा गौरव करतानाच त्यांच्या चुका स्वीकारणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे थरूर यांनी अधोरेखित केले.
शशी थरूर म्हणाले की, १९६२ च्या भारत-चीन युद्धासारख्या काही गंभीर निर्णयांमध्ये नेहरूंकडून चुका झाल्या, हे नाकारता येणार नाही. इतिहासाकडे प्रामाणिकपणे पाहायचे असेल, तर यशाबरोबरच अपयशांवरही चर्चा होणे आवश्यक आहे. मात्र, आजच्या राजकीय परिस्थितीत भाजपकडून देशातील प्रत्येक समस्येसाठी केवळ नेहरूंनाच जबाबदार धरणे अन्यायकारक आणि अतिशयोक्तीपूर्ण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
भाजपवर सूचक टीका करताना थरूर म्हणाले की, “नेहरूंच्या चुका मान्य करणे गरजेचे आहे, पण त्याच वेळी त्यांच्या ऐतिहासिक योगदानाकडे डोळेझाक करता येणार नाही.” भारतातील लोकशाही मूल्ये, संसदीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षतेचा पाया आणि आधुनिक राष्ट्र उभारणीची संकल्पना नेहरूंच्या काळातच रुजली, याची आठवण त्यांनी करून दिली.
याचवेळी थरूर यांनी एक महत्त्वाचे विधान करत स्पष्ट केले की, सध्याचे मोदी सरकार लोकशाहीविरोधी आहे असे थेट म्हणणे योग्य ठरणार नाही, मात्र लोकशाही मजबूत ठेवण्यासाठी सतत जागरूकता आवश्यक आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करणे हीच खरी देशसेवा असल्याचे मत त्यांनी मांडले.
थरूर यांच्या या विधानामुळे काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत मतप्रवाह तसेच भाजपकडून नेहरूंच्या वारशावर सुरू असलेल्या टीकेवर नवा राजकीय वाद रंगण्याची शक्यता आहे. विशेषतः नेहरू विरुद्ध मोदी अशी राजकीय तुलना करणाऱ्या चर्चांना त्यांच्या या वक्तव्यामुळे नवे परिमाण मिळाले आहे.
एकूणच, शशी थरूर यांच्या या संतुलित भूमिकेमुळे इतिहासाकडे पाहण्याची अधिक प्रगल्भ आणि वस्तुनिष्ठ दृष्टी समोर आली असून, राजकारणात वैचारिक चर्चेला चालना मिळाल्याचे चित्र आहे.