उत्तर प्रदेशात सुरू असलेल्या SIR (स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन) प्रक्रियेची मुदत पुन्हा वाढवली जाऊ शकते, अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. मतदार यादीतील दुरुस्ती, नव्या नावांची नोंद आणि वगळलेल्या मतदारांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. याच मुद्द्यावरून आता राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
विशेषतः समाजवादी पार्टी (सपा) ने मुस्लिम मतदारांमध्ये संघटन आणि जनजागृती अधिक प्रभावीपणे केल्याचं चित्र दिसत आहे. सपा कार्यकर्त्यांनी घराघरांत जाऊन मतदार नोंदणी, कागदपत्रांची पूर्तता आणि तक्रार निवारणाबाबत मार्गदर्शन केल्यामुळे अल्पसंख्याक मतदारांमध्ये पक्षाची पकड अधिक मजबूत झाल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
दुसरीकडे, या घडामोडींमुळे भाजपची चिंता वाढली आहे. SIR प्रक्रियेतील विलंब, काही भागांतील मतदार असंतोष आणि विरोधकांकडून होणारा आक्रमक प्रचार यामुळे भाजप रणनीतीकार सतर्क झाले आहेत. भाजपकडूनही आता बूथस्तरावर कार्यकर्त्यांना अधिक सक्रिय करण्याचे निर्देश दिले जात असल्याची माहिती आहे.
राज्य निवडणूक यंत्रणेकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नसली, तरी SIRची अंतिम मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे संकेत मिळत आहेत. जर मुदत वाढली, तर याचा थेट परिणाम आगामी निवडणुकांतील राजकीय समीकरणांवर होणार आहे.
एकूणच, उत्तर प्रदेशातील SIR प्रक्रिया आता केवळ प्रशासकीय विषय न राहता राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनली आहे. पुढील काही दिवसांत सरकार आणि निवडणूक आयोग काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
