भारताच्या ऊर्जा धोरणात क्रांतिकारी बदल घडवत SHANTI विधेयक संसदेत मंजूर झाले असून, या कायद्यामुळे आता खासगी कंपन्यांना अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची कायदेशीर मुभा मिळणार आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील हा निर्णय भारताला आत्मनिर्भर आणि दीर्घकालीन ऊर्जासुरक्षेकडे नेणारा ठरतो आहे.
या नव्या कायद्याअंतर्गत भारताने २०४७ पर्यंत १०० गीगावॉट अणुऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येला आणि औद्योगिक गरजांना पूरक, स्वच्छ व विश्वासार्ह ऊर्जा स्रोत निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
SHANTI विधेयकामुळे खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळणार असून, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, जागतिक सहकार्य आणि रोजगारनिर्मितीला वेग मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे कोळसा व इतर जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी होऊन कार्बन उत्सर्जनात लक्षणीय घट होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
विशेष बाब म्हणजे, थोरियमसारख्या महत्त्वाच्या आणि सामरिक अणुसंसाधनांवर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा, संशोधन आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक हितसंबंध सुरक्षित राहणार आहेत. भारताकडे जगातील सर्वाधिक थोरियम साठा असल्याने भविष्यातील ऊर्जा स्वावलंबनासाठी ही बाब निर्णायक ठरणार आहे.
ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, SHANTI विधेयकामुळे भारत जागतिक अणुऊर्जा नकाशावर अधिक प्रभावी भूमिका बजावेल. ‘विकसित भारत २०४७’च्या संकल्पनेत हे विधेयक मील का दगड ठरणार असून, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक वाढ आणि तंत्रज्ञान नेतृत्व यांचा समन्वय साधणारे धोरण म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे.
