नवी दिल्ली | नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील राऊज ॲव्हेन्यू न्यायालयाने प्रवर्तन निदेशालयाने (ED) दाखल केलेल्या चार्जशीटवर संज्ञान घेण्यास नकार दिला, त्यामुळे या प्रकरणात सध्या तरी ईडीला मोठा धक्का बसला आहे.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, चार्जशीटमध्ये आवश्यक कायदेशीर बाबी आणि पुरावे अपुरे असल्याने सध्या संज्ञान घेता येणार नाही. त्यामुळे सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यासह या प्रकरणातील इतर आरोपींना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
नेशनल हेराल्ड प्रकरण हे काँग्रेसशी संबंधित असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) आणि यंग इंडिया लिमिटेड या कंपन्यांशी जोडलेले आहे. या प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार आणि मनी लॉन्ड्रिंगचे आरोप करण्यात आले होते. यापूर्वी ईडीकडून चौकशी करताना अनेकदा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची चौकशीही करण्यात आली होती.
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर काँग्रेस पक्षाने याचे स्वागत करत ‘सत्याचा विजय’ असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेस नेत्यांनी हा प्रकार राजकीय सूडबुद्धीने करण्यात आलेला असल्याचा आरोप पुन्हा एकदा केला आहे. तर दुसरीकडे, भाजपकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी पुढील कायदेशीर प्रक्रियेवर लक्ष ठेवले जात आहे.
या निर्णयामुळे नेशनल हेराल्ड प्रकरणात पुढील सुनावणीपर्यंत कायदेशीर लढाईला नवे वळण मिळाले आहे. ईडीकडून सुधारित कागदपत्रे किंवा अतिरिक्त पुरावे सादर केले जाणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राजकीयदृष्ट्याही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, आगामी काळात याचे पडसाद संसद आणि राजकारणात उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
