नवी दिल्ली: देशातील मृत्युदंडाची अंमलबजावणी कोणत्या पद्धतीने केली जावी या संवेदनशील आणि मानवी हक्कांशी निगडित विषयावर आता सर्वोच्च न्यायालय लवकरच निर्णय देणार आहे. या संदर्भातील याचिकेवर २१ जानेवारी २०२६ रोजी सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने जाहीर केले आहे.
ही याचिका अशा मागणीसाठी दाखल करण्यात आली आहे की, मृत्युदंडाची सध्याची पद्धत — म्हणजे फाशी देणे — ही अमानवी आणि वेदनादायक आहे, त्यामुळे अधिक मानवी, वेदनारहित आणि आधुनिक पद्धत स्वीकारली जावी. याचिकाकर्त्यांनी अमेरिकेप्रमाणे घातक इंजेक्शन किंवा इतर वैज्ञानिक पद्धती वापरण्याचा पर्याय सुचवला आहे.
मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पीठ या सुनावणीसाठी बसणार असून, या खटल्यावर देशभराचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि गृह मंत्रालयाला आधीच नोटीस बजावून, सध्याच्या फाशीच्या प्रक्रियेविषयी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ही सुनावणी केवळ मृत्युदंडापुरती मर्यादित नसून, ती भारतीय न्यायव्यवस्थेतील मानवी मूल्यांचा पुनर्विचार घडवू शकते. काहींनी मृत्युदंड पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली आहे, तर काहींचे मत आहे की कठोर गुन्ह्यांसाठी शिक्षा आवश्यक आहे, परंतु ती मानवी आणि वेदनारहित पद्धतीने दिली जावी.
देशातील कायदा तज्ञ, मानवाधिकार संघटना आणि विविध सामाजिक कार्यकर्ते या सुनावणीकडे उत्सुकतेने पाहत आहेत.
🔹 मुख्य मुद्दे:
-
मृत्युदंडाच्या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी २१ जानेवारीला
-
फाशी देणे अमानवी असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा
-
घातक इंजेक्शनसारख्या आधुनिक पद्धतींचा विचार
-
केंद्र सरकार आणि गृह मंत्रालयाकडून अहवाल मागवला
