भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील संबंधांमध्ये एक मोठा आणि ऐतिहासिक बदल पाहायला मिळत आहे. तालिबान सरकार लवकरच भारतात आपला पहिला राजनैतिक प्रतिनिधी (Diplomatic Envoy) नेमण्याच्या तयारीत आहे. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांतील राजनैतिक संवाद आणि सहकार्याचे नवे दार उघडले जाणार आहे.
२०२१ मध्ये तालिबानने पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर भारताने अफगाणिस्तानशी अधिकृत राजनैतिक संबंधांवर सावध भूमिका घेतली होती. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून दोन्ही देशांमध्ये मानवी मदत, व्यापार, शिक्षण आणि प्रादेशिक स्थैर्य या मुद्द्यांवर संवाद सुरू आहे.
भारताने आधीच काबूलमध्ये मानवी मदतीसाठी राजनैतिक मिशन पुन्हा सुरू केले आहे, ज्यामध्ये औषधे, अन्नधान्य आणि इतर गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा करण्यात येतो. या पार्श्वभूमीवर तालिबानकडून भारतात प्रतिनिधी नेमण्याचा निर्णय हा राजनैतिक स्थैर्य आणि विश्वास निर्माण करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय दक्षिण आशियातील राजकीय समीकरणांना नव्या दिशेने वळवू शकतो. भारताने आतापर्यंत तालिबान सरकारला औपचारिक मान्यता दिलेली नसली तरी, या निर्णयामुळे व्यवहारिक आणि धोरणात्मक संवादाचे नवे युग सुरू होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
भारताचा भर आतंकवादविरोध, मानवतावादी मदत आणि प्रादेशिक स्थैर्य यावर कायम आहे. तालिबानकडून पाठवला जाणारा राजनैतिक प्रतिनिधी या विषयांवर संवादासाठी एक दुवा ठरू शकतो.
या घडामोडीमुळे दिल्ली आणि काबूलमधील संबंधांमध्ये सकारात्मक उब निर्माण होण्याची शक्यता आहे, जी भविष्यात आर्थिक सहकार्य, शिक्षण आणि सांस्कृतिक आदानप्रदान वाढविण्यास मदत करू शकते.
