केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असून, प्रधानमंत्री सन्मान निधी योजनेला आता एम-पॅक्स (M-PAX) प्लॅटफॉर्मशी जोडण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे व्यवहार, अनुदाने, पेमेंट्स आणि सरकारी योजना एका प्लॅटफॉर्मवर मिळाव्यात हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या नव्या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक व्यवस्थापनात अधिक पारदर्शकता आणि वेग मिळणार आहे.
माहितीनुसार, एम-पॅक्स प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना डिजिटल पेमेंट्स, पीकविमा हप्ता, अनुदान रकमांचे ट्रान्सफर, तसेच कृषी उत्पादन विक्रीची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. यामुळे रांगा, कागदपत्रांचा त्रास आणि विलंब या सर्वांना मोठा आळा बसण्याची शक्यता आहे.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या देशभरातील शेतकऱ्यांचे बँक तपशील, आधार पडताळणी आणि जमीन नोंदणीची माहिती एम-पॅक्स प्लॅटफॉर्मशी जोडण्यासाठी राज्य सरकारांशी समन्वय साधला जात आहे. पुढील काही महिन्यांत या व्यवस्थेचा पहिला टप्पा सुरू करण्याची तयारी आहे.
केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “शेतकऱ्यांचे सशक्तीकरण हीच आमची प्राथमिकता. एम-पॅक्स प्रणाली सुरू झाल्यावर शेतकऱ्यांच्या हातात डिजिटल तंत्रज्ञानाची मोठी ताकद दिली जाणार आहे.” यामुळे भ्रष्टाचार, मधले दलाल आणि अनियमित पेमेंटच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, अशीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
शेतकरी संघटनांनीही या प्रस्तावाचे स्वागत केले असून, “ही प्रणाली योग्य रितीने अंमलात आली तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदलू शकते,” असे मत काही नेत्यांनी व्यक्त केले आहे.
