नवी दिल्ली : भारताच्या शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीसाठी ऐतिहासिक क्षण समोर आला आहे. केंद्र सरकारने तब्बल 70 हजार कोटी रुपयांच्या महापॅकेजला मंजुरी देत देशातील जहाजबांधणी क्षेत्राला नवे बळ दिले आहे. या निर्णयामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नवा आत्मविश्वास मिळणार असून चीनसारख्या बलाढ्य देशांनाही टक्कर देता येणार आहे.
निर्णयाचे महत्त्व 📌 भारताची शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री आतापर्यंत क्षमतेनुसार मागे होती, परंतु या पॅकेजमुळे आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, डिझाईन आणि उत्पादन क्षमतेत मोठी झेप घेता येणार आहे. 📌 देशातील अनेक मोठ्या शिपयार्ड्सला थेट फायदा होणार असून नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. 📌 समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निर्यात आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी जहाज बांधणीची ताकद अधिक बळकट होईल.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की, “या पॅकेजमुळे भारताची शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री केवळ आत्मनिर्भर भारत मोहिमेत हातभार लावणार नाही, तर जागतिक स्तरावर चीन, दक्षिण कोरिया आणि जपान या देशांना मोठे आव्हान ठरू शकते.”
सरकारचा विश्वास : केंद्र सरकारच्या मते, “हे पाऊल भारताला ‘मेरीन पॉवर’ बनविण्याकडे एक मोठी झेप आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी शिप बिल्डिंग हा महत्वाचा पाया ठरणार आहे.” या निर्णयामुळे केवळ औद्योगिक प्रगतीच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापारात भारताचे स्थान उंचावणार आहे.
