पुणे : अखेर टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) ने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या नियुक्ती प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. तब्बल ६०० हून अधिक आयटी व्यावसायिकांना ऑनबोर्डिंगसाठी ई-मेल पाठविण्यात आले असून, या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांवरील ताण हलका झाला आहे. या प्रक्रियेला पुणेस्थित नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सेनेट (NITES) च्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर गती मिळाली.
यापूर्वी, या मुद्द्यावर कामगार मंत्रालयाने हस्तक्षेप केला होता. त्यामुळेच टीसीएसला हा निर्णय घेणे भाग पडले, असे स्पष्ट झाले आहे.
नायट्सचे अध्यक्ष हरप्रीत सिंग सलुजा यांनी सांगितले की, “टीसीएसमध्ये lateral entry द्वारे भरती झालेल्या तब्बल ६०० व्यावसायिकांनी आपली जुनी नोकरी सोडली होती किंवा स्थलांतर केले होते. मात्र ऑनबोर्डिंग न झाल्याने अनेकांना आर्थिक ताण व मानसिक तणाव सहन करावा लागला. कर्मचारी हक्कांचा प्रश्न गंभीर झाला होता.”
६०० हून अधिक कर्मचारी अडचणीत या प्रकरणामुळे देशभरातील अनेक कर्मचारी अनिश्चिततेत सापडले होते. काहींनी नायट्सकडे धाव घेतली. त्यानंतर नायट्सने कंपनीच्या जबाबदारीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आणि कामगार मंत्रालयाशी संपर्क साधून कारवाईची मागणी केली.
नायट्सने सांगितले की, “आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. प्रभावित सर्व कर्मचाऱ्यांना योग्य तो दिलासा मिळेपर्यंत पाठपुरावा सुरू राहील. भविष्यात अशा प्रकारचे विलंब व विश्वासघात पुन्हा होऊ नयेत यासाठीही प्रयत्न होणार आहेत.”
टीसीएसची अधिकृत भूमिका याबाबत टीसीएसच्या अधिकाऱ्याने प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “टीसीएसने दिलेल्या सर्व ऑफर्स आम्ही मान्य आहोत. मग ते फ्रेशर्स असोत किंवा अनुभवी व्यावसायिक. सर्वांना ऑनबोर्ड केले जाईल. आमच्या व्यवसायाच्या गरजेनुसार जॉईनिंग डेट्समध्ये बदल होऊ शकतात, मात्र आम्ही सतत उमेदवारांशी संपर्कात आहोत.”
मागील पार्श्वभूमी फ्री प्रेस जर्नल ने ७ सप्टेंबर रोजी या विषयावर विशेष बातमी प्रकाशित केली होती. यात या विलंबामुळे कर्मचाऱ्यांना झालेल्या आर्थिक व मानसिक संकटाचे गांभीर्य मांडले गेले होते. त्यानंतरच चर्चेला वेग आला.
अखेर टीसीएसने प्रक्रिया सुरू केल्याने ६०० हून अधिक व्यावसायिकांच्या आयुष्यात दिलासा आला आहे. मात्र या प्रकरणाने मोठ्या आयटी कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट जबाबदारीबाबत नवे प्रश्न निर्माण केले आहेत.
