राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने आज एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अकार्यक्षम, बांधकामासाठी अयोग्य, अत्यंत लहान व अपुऱ्या स्वरूपाच्या भूखंडांबाबत निर्माण झालेला गैरसमज, शासकीय निर्णयामुळे संपुष्टात येणार आहे. मंत्रिमंडळाने अशा भूखंडांच्या वितरणाला हिरवा कंदील दाखवला असून, त्यामुळे स्थानिक पातळीवर अनेकांना थेट फायदा होणार आहे.
काय आहे निर्णय?
राज्यात अनेक लहान आकाराचे, वळचणीला पडलेले भूखंड सरकारी मालकीचे आहेत, मात्र बांधकामासाठी अयोग्य असल्यामुळे वर्षानुवर्षे ते तसंच पडून राहिले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता अशा भूखंडांचे वितरण धोरण ठरवले गेले आहे. विशेष म्हणजे हे भूखंड:
✅ बांधकामास अयोग्य असलेले ✅ उपयुक्त उपयोगासाठी अपुरे ✅ लहान व चिंचोळ्या स्वरूपाचे ✅ पोहोच मार्ग नसलेले किंवा लँड लॉक स्थितीत असलेले
हे सर्व भूखंड आता स्थानिक गरजांनुसार संबंधित लाभार्थ्यांना वाटण्यात येणार आहेत.
यामुळे काय फायदे होणार?
🔸 भूखंडांचा योग्य उपयोग होणार 🔸 महसूल विभागाला महसूल प्राप्त होणार 🔸 स्थानिक पातळीवर नागरीकांना मालमत्तेचा लाभ 🔸 अशा जागांवर लघुउद्योग, शेतीपूरक कामे किंवा सार्वजनिक उपयुक्त प्रकल्प उभारण्यास संधी 🔸 लँड लॉक भूखंडांमुळे निर्माण होणाऱ्या वादांना आळा
नेत्यांची प्रतिक्रिया:
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले, “हा निर्णय केवळ महसूल वाढवण्यासाठी नसून, शाश्वत विकासासाठी घेतलेला निर्णय आहे. स्थानिक विकासाला चालना देणारा महत्त्वाचा टप्पा.” या निर्णयानंतर जिल्हा आणि तालुका पातळीवर भूखंड मोजणी व नकाशे तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे. सर्व संबंधित विभागांना निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
मुख्य बातमीशीर्षक:
छोट्या भूखंडांच्या वाटपाला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी; स्थानिक विकासाला गती मिळणार!
