पुणे | प्रतिनिधी :- पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह परिसरातील न्यायप्रणाली अधिक प्रभावी व लोकाभिमुख होण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पुण्यात स्थापन करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. यासाठी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांची दिल्लीत भेट घेऊन ठोस मागणी केली. यावेळी त्यांनी विस्तृत निवेदन सादर करत पुण्यातील नागरिकांच्या न्यायप्राप्तीच्या अडचणींवर प्रकाश टाकला.
पुणे हे महाराष्ट्रातील प्रमुख औद्योगिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि माहिती-तंत्रज्ञानाचे केंद्र असून, सध्या या महानगर क्षेत्राची लोकसंख्या दीड कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. केवळ पुण्यातूनच नव्हे, तर सातारा, सोलापूर, अहिल्यानगर या शेजारच्या जिल्ह्यांतील नागरिकांनाही न्यायालयीन कामकाजासाठी मुंबईला जावे लागते. प्रवासाचा वेळ, आर्थिक भार आणि मानसिक ताण यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
खासदार बारणे यांनी निदर्शनास आणून दिले की, मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या एकूण खटल्यांपैकी सुमारे ४५% खटले हे पुणे जिल्ह्यातून दाखल होतात. तरीदेखील पुण्यासारख्या वाढत्या शहरात अद्यापही खंडपीठ नसणे हे दुर्दैवी आहे. नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर येथे खंडपीठ कार्यरत असून कोल्हापूरसाठीही हालचाली सुरु आहेत.
पुण्यात खंडपीठ आल्यास स्थानिक पातळीवर नागरिकांना लवकर व सुलभ न्याय मिळू शकतो. त्यामुळे नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल. तसेच खटल्यांची सुनावणी जलद होऊन प्रलंबित खटल्यांचे ओझे कमी होईल, असे मत बारणे यांनी व्यक्त केले.
या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील अनेक वकिल संघटनांनी आणि नागरिक संघटनांनीही पाठिंबा दर्शविला आहे. यामुळे कायदा मंत्रालयाकडून सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे.
