मुंबई, विधान भवन :- राज्य शासनाच्या विशेष धोरणांतर्गत थेट अधिकारी पदांवर नियुक्त झालेल्या अंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू गेल्या १२ वर्षांपासून शासनाच्या मूलभूत लाभांपासून वंचित आहेत. हा गंभीर मुद्दा विधान परिषदेत आमदार अमित गोरखे यांनी उपस्थित केला आणि या खेळाडूंना तातडीने न्याय देण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्याची जोरदार मागणी केली.
राज्याची शान – पण शासनाचा विसर?
सन २०१२ पासून महाराष्ट्र शासनाने विविध आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावर प्रदर्शन करणाऱ्या उत्कृष्ट खेळाडूंना थेट शासकीय सेवेत अधिकारी पदांवर नियुक्त केले. मात्र, त्यांना विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट लावण्यात आल्यामुळे, त्यांच्या सेवाजिवनात वेतनवाढ, पदोन्नती, सेवाजेष्ठता यांसारख्या मूलभूत हक्कांपासून ते वंचित राहिले आहेत.
आ. गोरखे म्हणाले, “हे खेळाडू देशासाठी पदकं मिळवत असताना, शासन त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यांच्या जीवनात स्थैर्य यावं म्हणूनच शासनाने थेट नियुक्ती दिली होती. पण आता तेच शासन त्यांच्यावर अन्याय करत आहे.”
खेळाडूंना मान मिळावा की अडचणी?
गोरखेंनी हेही स्पष्ट केलं की, “महाराष्ट्रासाठी खेळणाऱ्या काही खेळाडूंनी या अन्यायामुळे राजीनामा दिला, तर काहीजणांना इतर राज्यांकडून आकर्षक नोकरीची आमंत्रणं मिळत आहेत. हे महाराष्ट्रासाठी अत्यंत दुर्दैवी आणि लज्जास्पद आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “राज्यसेवा परीक्षेतून निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच या खेळाडूंनाही समान वागणूक मिळाली पाहिजे. ते फक्त अधिकारी नव्हे, तर राज्याचे ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर आहेत.”
तत्काळ उच्चस्तरीय बैठक बोलवण्याची मागणी:
या गंभीर परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी, आमदार गोरखे यांनी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि संबंधित विभागीय सचिवांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक बोलवावी, अशी मागणी विधान परिषदेत केली. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं – “ही सन्मानाची लढाई आहे, आणि मी ती खेळाडूंसाठी लढत राहणार आहे.”
जनतेतून सकारात्मक प्रतिसाद:
या मुद्द्यावर समाजमाध्यमांवरूनही खेळाडूंना समर्थन मिळू लागलं आहे. अनेक नागरिकांनी आ. गोरखे यांच्या भाषणाचे कौतुक करत ‘खेळाडूंच्या सन्मानासाठी राज्य सरकारने तत्काळ निर्णय घ्यावा’, अशी मागणी केली आहे.
