मुंबई, दि. १० जुलै २०२५ : विलेपार्ले येथील कांबळी वाडीमधील 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिराच्या अतिक्रमणाविरोधात मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या कारवाईवर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करत जैन मंदिर ट्रस्टची याचिका फेटाळून लावली आहे. यामुळे गेल्या काही आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणाला कायदेशीरदृष्ट्या स्पष्टता प्राप्त झाली आहे.
न्यायालयीन निर्णयाचा ठळक निष्कर्ष:
🔹 न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने मुंबई महापालिकेची बाजू स्वीकारली 🔹 शहर दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर केलेले पाडकाम योग्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले 🔹 राडारोडा उचलण्याची व त्यासाठीचा खर्च वसूल करण्याची मुभा महापालिकेला देण्यात आली 🔹 मंदिर ट्रस्टला केवळ चार दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे
पार्श्वभूमी:
एप्रिल महिन्यात मुंबई महानगरपालिकेच्या के-पूर्व विभागाने कांबळी वाडीतील मंदिरावर अतिक्रमण असल्याचे कारण देत कारवाई केली होती. यामध्ये मंदिराचा बहुतांश भाग पाडण्यात आला होता. या घटनेनंतर जैन समाज प्रचंड आक्रमक झाला होता आणि मुंबईत मोर्चा काढून निषेध करण्यात आला होता.
जैन मंदिर ट्रस्टने ही कारवाई अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. काही काळासाठी पुढील कारवाई स्थगित ठेवण्याचे आदेश मिळाले होते. मात्र, अंतिम सुनावणीत न्यायालयाने ट्रस्टची बाजू फेटाळून, पालिकेची कारवाई योग्य असल्याचे स्पष्ट केले.
सध्या मंदिराचे स्थिती:
संपूर्ण मंदिर पाडल्यानंतर सध्या केवळ एक भिंत शिल्लक आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने राडारोडा उचलण्याचा आदेश दिल्यामुळे पालिका त्वरित कारवाईला सुरुवात करणार आहे.
पुढे काय?
मंदिर ट्रस्ट सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेसाठी धाव घेणार का?
पालिकेची पुढील कारवाई कशी असेल?
जैन समाजाचा पुढील प्रतिवाद काय असेल?
या प्रश्नांवर सध्या सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
