आता मंत्रालयात चकरा मारण्याची गरज नाही – रुग्णांना आर्थिक मदतीचा मोठा दिलासा
राज्यातील हजारो गरजूंना दिलासा देणारी आणि त्यांच्या आयुष्यात नवसंजीवनी फुंकणारी एक महत्त्वपूर्ण योजना आता अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी अंतर्गत मिळणारी आरोग्य विषयक आर्थिक मदत आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातच थेट उपलब्ध होणार आहे.
मुख्य वैशिष्ट्ये:
🔹 १५,००० पेक्षा अधिक रुग्णांना लाभ 🔹 ₹१३० कोटींपेक्षा जास्त निधी वितरित 🔹 सीएमआरएफ कक्षाच्या माध्यमातून योग्य व्यवस्थापन 🔹 आता मंत्रालयात वेळखाऊ चकरा टाळता येणार 🔹 जिल्हा पातळीवरच अर्ज, पडताळणी व मदत मंजुरी सहज शक्य
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दूरदृष्टीचा निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गरजू नागरिकांच्या हितासाठी घेतलेला हा निर्णय म्हणजे जनतेच्या दारात सेवा पोहोचवण्याचे प्रत्यक्ष उदाहरण ठरले आहे. आता कॅन्सर, किडनी, हार्ट सर्जरी यासारख्या गंभीर आजारांसाठी हजारो रुग्णांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातून त्वरित मदत मिळू शकणार आहे.
अनेकांच्या आयुष्यात नवसंजीवनी
हा निर्णय अनेक कुटुंबांसाठी आशेचा किरण ठरत असून गरजूंना वेळेत उपचार मिळाल्यामुळे त्यांचे प्राण वाचत आहेत. आर्थिक अडचणींमुळे जे उपचारापासून वंचित राहायचे, त्यांच्यासाठी ही योजना म्हणजे जीवनातला देवदूत ठरत आहे.
प्रेरणादायक उदाहरण
यवतमाळमधील एका कुटुंबाने सांगितले की, “कॅन्सरग्रस्त मुलीच्या उपचारासाठी महिन्याभरापासून निधी मिळवण्याचा प्रयत्न करत होतो. पण आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातूनच मदत मिळाली आणि वेळेत उपचार सुरू झाले.”
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे विकेंद्रीकरण हे प्रशासनाच्या सुलभतेचे मोठे पाऊल आहे. यामुळे गरजूंना वेळेत मदत मिळणार असून त्यांच्या आयुष्यात नवसंजीवनी मिळणार आहे.
