पुणे : पुणे शहरात दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या वाहतूक कोंडीने पुणेकरांचे जीवन असह्य केले आहे. या समस्येकडे विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजप आमदार सुनील कांबळे यांनी लक्ष वेधले. त्यांच्या लक्षवेधीनंतर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड भागातील सर्वच आमदारांनी हीच व्यथा मांडली. मात्र, सरकारकडून ठोस उपाययोजनेच्या ऐवजी केवळ अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आश्वासन देण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
लक्षवेधी चर्चेचा केंद्रबिंदू : पुणे शहर वाहतूक समस्या
आमदार सुनील कांबळे यांनी त्यांच्या पुणे कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघात तसेच शहराच्या विविध भागात भेडसावत असलेल्या वाहतूक कोंडीचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. वाढती वाहनसंख्या, रस्त्यांची अपुरी रुंदी, अतिक्रमण, अनधिकृत पार्किंग, आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील अपयश या साऱ्यांचा उल्लेख करत त्यांनी “गंभीर प्रश्नांची गंभीर दखल” घ्यावी, अशी मागणी केली.
भीमराव तापकीर, हेमंत रासने, बापूसाहेब पठारे, विजय शिवतारे, प्रशांत बंब आणि शंकर जगताप यांसारख्या अनेक आमदारांनी याच मुद्द्यावर आवाज उठवत प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं.
वाढती वाहने आणि अपुरे रस्ते :
पुणे शहरात ५० लाखांपेक्षा अधिक वाहने, तर लोकसंख्या ६० लाखांच्या पुढे
शहरात रस्त्यांची एकूण लांबी फक्त २ हजार किमी, गेल्या ५ वर्षांत केवळ ४०० किमीची वाढ
प्रत्येक वर्षी ३ लाख नव्या वाहनांची भर, परंतु रस्त्यांची क्षमता वाढलेली नाही
७८३ किमीचे रस्ते अद्याप प्रस्तावित स्थितीत, उपनगरात नागरीकरण वाढत असले तरी पायाभूत सुविधा अपुऱ्या
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची खालावलेली अवस्था :
PMPL कडे फक्त १६५० बस, त्यात रोज किमान ३०-३५ बस ब्रेकडाऊन
बऱ्याच मार्गांवर बसच नाहीत, वेळापत्रक पाळले जात नाही
तिकीट दरात दुप्पट वाढ, प्रवाशांवर आर्थिक बोजा
बस थांब्यांची स्थिती वाईट, माहितीची कमतरता
मंत्री माधुरी मिसाळ यांचे आश्वासन :
मंत्री मिसाळ यांनी या चर्चेप्रसंगी सांगितले की, रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरुद्ध आणि अनधिकृत जाहिरात फलक लावणाऱ्यांविरुद्ध तातडीने कारवाई केली जाईल, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कठोर पावले उचलण्यात येतील. मात्र, फक्त कारवाईने प्रश्न सुटणार नाही, अशी भावना आता सामान्य पुणेकर व्यक्त करत आहेत.
पुणेकरांचा सवाल : “कधी सुटणार वाहतूक कोंडीचा प्रश्न?”
पुण्यात थोडासा पाऊस झाला तरी ७० ते ८० ठिकाणी पाणी साचते, फांद्या पडतात, रस्त्यावर खड्डे उघडे पडतात. नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासावर त्याचा थेट परिणाम होतो. वाढती वाहनसंख्या, अपुरी वाहतूक व्यवस्था आणि अकार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक सेवेमुळे शहरात दररोज ७० लाखांहून अधिक नागरिक त्रस्त आहेत.
हवे आहेत हे ठोस उपाय :
शहरातील रस्त्यांचे दर्जात्मक रूंदीकरण आणि डिवायडर सुधारणा
अतिक्रमणमुक्त आणि अनधिकृत पार्किंगवर तातडीची कारवाई
