राज्यातील मालवाहतूकदार व्यावसायिकांनी “ई-चलन” प्रणालीद्वारे होणाऱ्या अन्यायकारक दंडात्मक कारवाया आणि प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेला विरोध करत मंगळवार (२ जुलै २०२५) च्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत चक्काजाम आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला आता बस प्रवासी वाहतूक संघटनांनीही पाठिंबा दर्शवला असून, राज्यभर याचे तीव्र परिणाम जाणवू लागले आहेत.
आंदोलनाची वाढती तीव्रता:
मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) येथे १००% प्रतिसाद
पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये ७५% व्यवसायिकांचा सहभाग
३० पेक्षा अधिक संघटनांचा सक्रीय पाठिंबा
हे आंदोलन केवळ वाहतूक व्यवसायिकांचे नसून, आता हे व्यवसायाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनले आहे, असे मत गौरव कदम (कार्याध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ ट्रान्सपोर्टर्स, पुणे) यांनी व्यक्त केले. “जर सरकारने याबाबत तात्काळ सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर बंद आणखी तीव्र केला जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
बस वाहतूकदार संघटनांचा ठाम पाठिंबा: पुणे बस प्रवासी वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी जाहीरपणे आंदोलनाला समर्थन देत सांगितले की, “जसे राज्य सरकारने प्रवासी बससाठी पार्किंगसंदर्भात योग्य तो निर्णय घेतला, तसाच न्याय मालवाहतूकदारांना मिळायलाच हवा.”
प्रमुख संघटनांचा सहभाग:
या बंदमध्ये सहभागी काही महत्त्वाच्या संघटना:
महाराष्ट्र राज्य ट्रक टेम्पो टँकर्स बस वाहतूक महासंघ
बॉम्बे गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन
महाराष्ट्र हेवी व्हेईकल व इंटरस्टेट कंटेनर ऑपरेटर असोसिएशन
ऑल इंडिया मोटर काँग्रेस
महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना
न्हावा शेवा कंटेनर असोसिएशन
शिव औदुंबर वाहतूक प्रतिष्ठान
जय भगवान ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन
उलवे ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन … आणि अशा राज्यभरातील ३० पेक्षा अधिक माल व प्रवासी वाहतूक संघटना.
बैठकीत निषेध आणि भूमिका:
वाहतूक नगरी, निगडी येथे गुरुवारी आयोजित बैठकीनंतर ई-चलन विरोधात घोषणाबाजी करून तीव्र निषेध करण्यात आला. या बैठकीस उपस्थित प्रतिनिधी:
कार्याध्यक्ष गौरव कदम
उपाध्यक्ष सुमित धुमाळ
सचिव अनुज जैन
खजिनदार विनोद जगजंपी
सह खजिनदार तेजस ढेरे
प्रमोद भावसार, सुभाष शर्मा, सुभाष धायल आदी
प्रशासनाकडे मागण्या:
वाहतूकदारांची प्रमुख मागणी:
ई-चलन प्रक्रियेतील अन्यायकारक दंड थांबवावेत
मालवाहतूकदारांसाठी देखील प्रवासी बसप्रमाणे विशेष शासन निर्णय (GR) जारी करावा
तपासणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करावी
व्यवसायातील शाश्वती आणि सन्मान मिळावा
GR संदर्भातील महत्त्वाचा आदेश: परिवहन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीनंतर परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी ऑल इंडिया टुरिस्ट परमिट असलेल्या प्रवासी बससाठी उतरवण्याच्या आणि चढवण्याच्या वेळेत पार्किंग कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला. हाच न्याय मालवाहतूकदारांनाही मिळायला हवा, अशी ठाम मागणी संघटनांनी केली आहे.
निष्कर्ष: राज्यातील माल व प्रवासी वाहतूक क्षेत्र सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेतील भेदभावामुळे संतप्त झाले असून, हे आंदोलन आता केवळ बंद नव्हे तर व्यवसायाच्या भविष्याचा निर्णायक संघर्ष बनले आहे. यावर सरकारने तात्काळ संवाद साधून योग्य निर्णय घेतला नाही, तर पुरवठा साखळीपासून ते जनजीवनापर्यंत मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
