मुंबई | ११ जून २०२५ :- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची वाट पाहणाऱ्या मतदारांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर, ठाणे, नाशिक, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, छत्रपती संभाजीनगर या महापालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीसाठीची प्रत्यक्ष तयारी आता वेग घेणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पार्श्वभूमी
गेल्या ३-४ वर्षांपासून विविध कारणांमुळे महापालिका निवडणुका रखडल्या होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतर राज्य सरकारला निवडणुकांचे वेळापत्रक आखावे लागले. त्यानुसार प्रभाग रचनेच्या प्रक्रियेला प्रशासकीय स्तरावर सुरुवात झाली आहे.
नवीन प्रभाग रचनेबाबतचे ठळक मुद्दे
पुणे, नागपूर (अ वर्ग) – चार सदस्यीय प्रभाग
ठाणे, नाशिक, पिंपरी चिंचवड (ब वर्ग) – चार सदस्यीय प्रभाग
नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, छ. संभाजीनगर (क वर्ग) – चार सदस्यीय प्रभाग
ड वर्ग महापालिकांमध्ये (जसे की कोल्हापूर, अमरावती, जळगाव इ.) – प्रभाग शक्यतो चार सदस्यीय, पण काही ठिकाणी तीन किंवा पाच सदस्यांचे प्रभागही असू शकतात.
मुंबई महापालिकेस जुन्याच एकसदस्यीय प्रभागांनुसार निवडणूक
विशेष बाब म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेमध्ये मात्र २२७ एकसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसारच निवडणुका होतील, हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे मुंबई व इतर महापालिकांमधील निवडणूक रचना वेगळी असणार आहे.
२०१७ मधील पिंपरी-चिंचवड निकाल – एक दृष्टिक्षेप
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या २०१७ निवडणुकीत भाजपने मोठं यश मिळवत ७८ जागांवर विजय मिळवला होता. पक्षनिहाय जागा खालीलप्रमाणे:
भाजप – ७८
राष्ट्रवादी काँग्रेस – ३५
शिवसेना – ९
मनसे – १
इतर – ५
या निकालामुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपचं वर्चस्व प्रस्थापित झालं होतं. आता नवीन प्रभाग रचना आणि बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर आगामी निवडणूक अधिकच रंगतदार ठरणार आहे.
स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी वाढली
या नव्या आदेशांनुसार स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेला निवडणूक प्रक्रिया पूर्वतयारीची कामगिरी वेगात पार पाडावी लागणार आहे. लोकसंख्येच्या निकषानुसार प्रभाग निश्चिती, मतदार याद्या, वॉर्ड सीमांकन यासाठी वेळेवर अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
निष्कर्ष:
चार सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार महापालिका निवडणुकांना सुरुवात होणार असून राज्यभरातील राजकीय वातावरण तापू लागलं आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळणार असून मतदारांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
