Home Breaking News पुणे पोर्शे अपघाताला वर्षभर; पीडितांचे पालक न्यायाच्या प्रतीक्षेत, जलदगती खटल्याचे आश्वासन हवेत...

पुणे पोर्शे अपघाताला वर्षभर; पीडितांचे पालक न्यायाच्या प्रतीक्षेत, जलदगती खटल्याचे आश्वासन हवेत पुणे | प्रतिनिधी

43
0

पुण्यात १९ मे २०२४ रोजी मध्यरात्री एका स्पीडिंग पोर्शे कारच्या धडकेत दोन तरुण आयटी अभियंत्यांचा मृत्यू झाला होता. १७ वर्षीय अल्पवयीन आरोपी मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवत होता, अशी माहिती समोर आली होती. या घटनेला आज एक वर्ष पूर्ण होत असूनही खटल्याची सुनावणी अद्याप सुरू झालेली नाही, ज्यामुळे पीडित कुटुंबात संतापाचे वातावरण आहे.


पालकांचे दुःख आणि सरकारचे दुर्लक्ष

या अपघातात अनिश अवधिया व अश्विनी कोस्टा हे दोघे तरुण ठार झाले. अनिशचे वडील ओम अवधिया यांनी म्हटले, “आमचा एकुलता एक मुलगा गमावला. वर्षभर उलटले तरी खटला सुरू झालेला नाही. आम्हाला त्वरित न्याय मिळेल असे सांगण्यात आले होते. पण न्याय अजूनही लांब आहे. कायदा पैसा व प्रभावाच्या पुढे झुकणार नाही, हे दाखवून देण्यासाठी या प्रकरणात न्याय मिळणे आवश्यक आहे.”

 अल्पवयीन म्हणून जामीन आणि पुन्हा सुनावणी

अपघातानंतर काही तासांत जुवेनाईल जस्टिस बोर्डाने (JJB) आरोपीला ३०० शब्दांचा निबंध लिहिण्याच्या अटींसह जामीन मंजूर केला. यामुळे संपूर्ण देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. नंतर पोलिसांनी या निर्णयाविरोधात पुनरविचार याचिका दाखल केली. सध्या JJB कडून आरोपीला प्रौढ म्हणून न्याय देण्याच्या मागणीवर सुनावणी प्रलंबित आहे. पुढील सुनावणी २० मे रोजी होणार आहे.

 पुरावे नष्ट करण्याचा कट

पोलिस तपासात आरोपीच्या रक्ताचे नमुने त्याच्या आईच्या नमुन्यांशी बदलले गेल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे १० जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. यामध्ये आई-वडील, ससून रुग्णालयातील डॉक्टर, आणि दलाल यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीच्या आईला एप्रिलमध्ये तात्पुरता जामीन मंजूर केला असून वडील अजूनही कोठडीत आहेत.

 पुरावे बदलल्याचा तपास व विलंबाचा कारण

ससून रुग्णालयाच्या फॉरेन्सिक विभागाचे तत्कालीन प्रमुख डॉ. अजय तावरे यांनी न्यायालयात डिसचार्ज अर्ज दाखल केला आहे, ज्यामुळे खटल्याच्या प्रक्रियेत विलंब होत आहे. सरकारी वकील शिशिर हिराय यांनी सांगितले, “हा सामान्य अपघात नाही. यात रक्ताच्या अहवालात हेतुपुरस्सर फेरफार झाला आहे. आम्ही चार्ज फ्रेमिंगसाठी अर्ज केला आहे, परंतु तावरे यांचा अर्ज प्रलंबित आहे.”

 कायद्याची भीती आणि समाजाला दिलासा

या घटनेनंतर पुणे पोलिसांनी हॉटेल्स व पब्समधील अल्पवयीनांना मद्य विक्री करणाऱ्या स्थळांवर कडक कारवाई केली. दोन हॉटेल्सवर थेट कार्यवाही करण्यात आली.
तसेच, दारू पिऊन वाहन चालवण्याच्या प्रकरणांत मोठी वाढ झाली. जानेवारी ते एप्रिल २०२४ दरम्यान महिन्याला सरासरी ९८.५ प्रकरणे होती, ती अपघातानंतर वाढून महिन्याला ६११ प्रकरणे झाली. २०२५ मध्येही ही जागरुकता कायम राहिली.

 कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरज

अतिरिक्त पोलीस आयुक्त मनोज पाटील यांनी सांगितले, “गणेशोत्सवात बंदोबस्तामुळे काहीशी घट झाली असली तरी आमची मोहिम सतत सुरू आहे. आठवड्यातून २०-२५ तपासणी नाके लावले जातात आणि अचानक छापे टाकले जातात.”

 निष्कर्ष

पैसा, प्रभाव व वशिला यामध्ये फसवणूक झालेल्या कुटुंबांना अजूनही न्यायाची प्रतीक्षा आहे. जर खटल्याची प्रक्रिया इतकीच धीमी राहिली, तर समाजात चुकीचा संदेश जाईल की कायद्याला पैसे व प्रभाव झुकवू शकतो. या घटनेतून न्यायसंस्थेने आणि सरकारने उदाहरण ठेवावे, अशीच सर्वांची अपेक्षा आहे.