मुंबई | विशेष प्रतिनिधी: महाराष्ट्रातील साखर कारखाने, ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊस वाहतूकदार आणि ऊस तोडणी मजूर यांच्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. ऊस तोडणीच्या आगाऊ रकमेवरून होणाऱ्या गैरव्यवहारांना रोखण्यासाठी, तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आणि मजुरांचे नुकसान टाळण्यासाठी सरकार एक नवा सर्वसमावेशक कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे.
बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय:
✅ ऊस तोडणी मजूर व मुकादमांचे नियंत्रण करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करणार! ✅ कामगार व सामाजिक न्याय विभागाने सहकार, गृह, विधी व न्याय विभागांसोबत समन्वय साधून हा मसुदा तयार करावा. ✅ साखर कारखानदार, ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊस तोडणी मजूर संघटनांशी सविस्तर चर्चा करून अंतिम मसुदा मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाणार. ✅ या कायद्यामुळे शेतकरी, मजूर आणि ऊस वाहतूकदारांना होणारी फसवणूक थांबणार! ✅ शासनाने ऊस तोडणी मजुरांसाठी ‘लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ’ स्थापन केले असून, त्यात मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
ऊस तोडणी मजुरांच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध!
▪ शासनाच्या या नव्या कायद्यामुळे ऊस तोडणी मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी विशेष योजना राबवण्यात येणार आहे. ▪ मजुरांना नियमित आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. ▪ मजुरांची ओळख आणि नोंदणी आधार क्रमांकावर आधारित करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला आळा!
▪ अनेक साखर कारखाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. ▪ या नव्या कायद्यामुळे साखर कारखान्यांवर कडक कारवाई होणार असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळणार आहे. ▪ ऊस वाहतूकदार आणि ऊस तोडणी मजुरांच्या थकबाकीची योग्य नोंद केली जाणार आहे.
पुढील कायदेशीर प्रक्रिया:
लवकरच संबंधित विभागांच्या समन्वयातून हा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येईल. हा कायदा मंजूर झाल्यास महाराष्ट्रातील ऊस तोडणी मजूर, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ऊस वाहतूकदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
