“विधान परिषदेत महत्त्वाचे मुद्दे गाजले: संविधान गौरव, पर्यावरण रक्षण, औद्योगिक कामगारांचे प्रश्न, रस्त्यांची दुरवस्था आणि महानगरपालिकेतील गैरव्यवहारांवर चर्चा”

🔹 संविधान गौरव: 75 वर्षांचा अभिमान
भारताच्या संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त विधान परिषदेमध्ये विशेष चर्चा आयोजित करण्यात आली. 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झालेल्या संविधानामुळे देशात समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्यायाचे तत्व दृढ झाले आहे. उद्देशपत्रिका ही संविधानाची गुरुकिल्ली असून, मूलभूत हक्क प्रत्येक नागरिकाचा आधारस्तंभ आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले संविधान लोकशाहीसाठी संजीवनी ठरले आहे. भाजप सरकारने 42वी, 38वी आणि 39वी घटनादुरुस्ती रद्द करून संविधानाची ताकद अधिक वाढवली. जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्यमान भारत, स्टार्टअप इंडिया आणि बेटी बचाव या योजनांद्वारे संविधानातील उद्दिष्टे प्रत्यक्षात येत आहेत.

🔹 नदी वाचवा, पर्यावरण टिकवा!
पिंपरी-चिंचवडमधील पवना आणि मुळा नद्यांच्या किनाऱ्यांवर सिमेंटचे अवाढव्य बांधकाम सुरू असल्यामुळे जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे. नागरिकांनी “River Pollution से डर नही लगता, Riverfront Development से डर लगता है!” अशा घोषणा देत विरोध दर्शवला. नैसर्गिक सौंदर्य टिकवून ठेवण्यासाठी प्रशासनाने त्वरित उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी विधान परिषदेमध्ये करण्यात आली.

🔹 औद्योगिक कामगारांच्या हक्कांसाठी लढा
पिंपरी-चिंचवडमधील औद्योगिक कामगारांनी अनेक वर्षांपासून संघर्ष करून घरे घेतली. मात्र, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने रहिवासी भागातील अनेक सोसायट्यांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला (OC) दिलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर दंडाचा मोठा बोजा आहे. MIDC कडून युडीपीसीआर धोरण लागू करून सर्व सोसायट्यांना अधिकृत मान्यता द्यावी, तसेच पाणीपुरवठा सवलतीच्या दरात द्यावा, अशी मागणी विधान परिषदेत करण्यात आली. यावर उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी तातडीने बैठक घेऊन नवीन धोरण जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले.

🔹 रस्त्यांच्या निकृष्ट कामांवर कारवाईची मागणी
पिंपरी-चिंचवडमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते भक्ती शक्ती चौक आणि दापोडी मार्गासाठी 100 कोटींचा खर्च करण्यात आला. मात्र, या रस्त्यांची दुरवस्था पाहून नागरिक संतप्त झाले आहेत. “एवढा खर्च करूनही रस्ते का टिकत नाहीत?”, “जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही?” या प्रश्नांवर आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत आवाज उठवला. दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करून संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी करण्यात आली.

🔹 महापालिकेतील 120 कोटींच्या घोटाळ्यावर प्रकाश टाकला!
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागात मोठा घोटाळा झाल्याचे विधान परिषदेत उघड करण्यात आले. 2008 पासून सुरू असलेल्या सिस्टीमवर अवघ्या 4 कोटी रुपये खर्च झाला होता, तर नवीन ERP प्रणालीसाठी 120 कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले. विशेष म्हणजे, हे काम अनुभवी कंपन्यांऐवजी अननुभवी कंपन्यांना देण्यात आले. “पेपरलेस कारभार का होत नाही?”, “60 कोटी आगाऊ दिले गेले आहेत का?” असे प्रश्न उपस्थित करून चौकशीची मागणी करण्यात आली.

🔹 झोपडपट्टी पुनर्वसनातील गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी विशेष समिती गठीत होणार
पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार सुरू आहेत. निकृष्ट दर्जाच्या इमारती बांधून मूळ झोपडीधारकांना त्यांचे हक्काचे घर दिले जात नाही. बांधकाम ठेकेदारांचा मनमानी कारभार रोखण्यासाठी आणि गरजू नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हास्तरावर विशेष समिती स्थापन करावी, अशी मागणी विधान परिषदेत करण्यात आली.