Home Breaking News लोणावळा पोलीस ठाणे पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयात जोडणार नाही; गृह विभागाचा निर्णय स्पष्ट

लोणावळा पोलीस ठाणे पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयात जोडणार नाही; गृह विभागाचा निर्णय स्पष्ट

239
0

पुणे ग्रामीण पोलीस दलाच्या अखत्यारित असलेल्या मावळ तालुक्यातील वडगाव, कामशेत, लोणावळा शहर आणि लोणावळा ग्रामीण ही चार पोलीस ठाणी पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाशी जोडण्यास गृह विभाग सकारात्मक नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

लोणावळा शहरात पर्यटक पोलीस ठाण्याची निर्मिती

काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या बैठकीत लोणावळा शहर आणि ग्रामीण हद्दीतील पर्यटन सुरक्षेसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. यानुसार, लोणावळा शहरात पर्यटक पोलीस ठाणे सुरू करण्याचे नियोजन ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे लोणावळा शहर पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीबाहेर राहणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे.

पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयात २२ पोलीस ठाण्यांची रचना

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी झाली. प्रारंभी १४ पोलीस ठाणी कार्यरत होती. त्यानंतर चिखली, रावेत, शिरगाव आणि म्हाळुंगे एमआयडीसी या पोलीस ठाण्यांची निर्मिती करण्यात आली. काही महिन्यांपूर्वी वाकड, हिंजवडी, पिंपरी आणि भोसरी या पोलीस ठाण्यांचे विभाजन करून काळेवाडी, बावधन, संत तुकारामनगर आणि दापोडी अशी नवीन पोलीस ठाण्यांची स्थापना झाली. त्यामुळे सध्या आयुक्तालयात २२ पोलीस ठाणी आहेत.

आयुक्तालयाच्या विस्ताराला मावळ तालुक्याचा विरोध

ग्रामीण हद्दीतील वडगाव, कामशेत, लोणावळा शहर आणि लोणावळा ग्रामीण ही पोलीस ठाणी पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयात जोडण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाला पाठवण्यात आला होता. मात्र या प्रस्तावाला मावळ तालुक्यातून मोठा विरोध झाला.

सध्याच्या हद्दीत गुन्हेगारी वाढलेली स्थिती

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे क्षेत्रफळ ११५ चौरस किलोमीटर असून, अंदाजे ४० लाख लोकसंख्या या हद्दीत येते. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय व पुणे ग्रामीणच्या तुलनेत या भागाचे भौगोलिक क्षेत्र मोठे आहे. आयुक्तालयांतर्गत आळंदी, मरकळ, तळवडे, चाकण, हिंजवडी आणि तळेगाव दाभाडे यांसारखी महत्त्वाची औद्योगिक क्षेत्रे येतात.

ग्रामीण पोलिसांचा अधिक गस्त वाढविण्यावर भर

पुणे ग्रामीण पोलीस दलाने ग्रामीण भागातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी गस्त वाढविली आहे. ग्रामरक्षक दलाच्या मदतीने ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. तडीपार, झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (एमपीडीए) कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. या उपाययोजनांमुळे मागील वर्षाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील गुन्ह्यांमध्ये १३०० गुन्ह्यांची घट झाल्याचा दावा ग्रामीण पोलिसांनी केला आहे.