राज्यात उपग्रह व ड्रोनच्या मदतीने ई-पीक पाहणीसाठी शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई : राज्यात शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नोंदी अधिक अचूक आणि पारदर्शक होण्यासाठी ई-पीक पाहणी प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया आणखी सुलभ आणि प्रभावी करण्यासाठी शासनाने उपग्रह आणि ड्रोनच्या साहाय्याने पीक पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रस्ताव सध्या शासनाच्या विचाराधीन असून, त्याची अंमलबजावणी लवकरच करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.

ई-पीक पाहणीमुळे शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर पीक नोंदी अचूक होतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळवणे सोपे होते. तथापि, ज्या भागांमध्ये नेटवर्कची समस्या आहे किंवा तांत्रिक अडचणीमुळे ई-पीक पाहणी शक्य होत नाही, त्या भागांसाठी ऑफलाइन पीक पाहणी करून ती नंतर ऑनलाइन करण्याची सुविधा देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

शासनाने स्पष्ट केले की, ई-पीक पाहणीची सक्ती केवळ पीक विमा योजना आणि कृषी अनुदानासाठीच राहणार आहे, मात्र मदत वाटपाच्या वेळी या अटीत शिथिलता दिली जाईल. भविष्यात अधिक अचूकता आणण्यासाठी एमआरसॅक (महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर) च्या सहकार्याने उपग्रह आणि ड्रोनच्या साहाय्याने ही प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.

महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी स्पष्ट केले की, ज्या भागांमध्ये नेटवर्कची समस्या आहे, तेथे तलाठ्यांमार्फत पीक पाहणी करण्यात येईल आणि ती मंडळ अधिकारी स्तरावर अधिकृत केली जाईल.

या प्रश्नाच्या चर्चेत कैलास पाटील, प्रताप अडसड, सत्यजित देशमुख, भास्कर जाधव, रणधीर सावरकर, आणि अमित झनक यांनी सहभाग घेतला.

ई-पीक पाहणीमुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे:

✅ पिकांची अचूक नोंद होणार
✅ विमा योजनेचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार
✅ मदतीसाठी पात्र शेतकऱ्यांची अचूक ओळख
✅ भविष्यात पीक उत्पादनाच्या धोरणात सुधारणा