मुंबई : मुंबईतील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण जोरात सुरू असले तरी काही ठिकाणी कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांच्या तक्रारी आणि अपूर्ण कामांमुळे सरकारने आता कंत्राटदारांवर वचक बसवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दर्जाहीन काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना दणका!
राज्यातील रस्ते काँक्रीटीकरणाच्या कामात दर्जाशी कोणतीही तडजोड केल्यास संबंधित कंत्राटदारांना मोठा फटका बसणार आहे. जर कंत्राटदारांनी अपूर्ण, निकृष्ट दर्जाचे किंवा अनियमित काम केले, तर त्यांच्यावर मोठी कारवाई केली जाणार आहे.
अशी होणार कठोर कारवाई – मंत्री उदय सामंत यांची माहिती
उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले की, रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामात हलगर्जीपणा दाखवणाऱ्या कंत्राटदारांवर सरकार आता कठोर कारवाई करणार आहे. ✔️ निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांची चौकशी केली जाईल. ✔️ कामाची गुणवत्ता तपासून दोषी आढळणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होईल. ✔️ गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळल्यास संबंधित कंत्राटदाराचे परवाने रद्द करण्यात येतील. ✔️ अपुऱ्या किंवा खराब कामामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई संबंधित ठेकेदारांना द्यावी लागेल.
मुंबईकरांसाठी चांगल्या रस्त्यांची हमी
मुंबईतील रस्त्यांची सद्यस्थिती पाहता नागरिक वारंवार तक्रारी करत आहेत. अनेक ठिकाणी रस्त्यांचे काम अपूर्ण राहिले असून, काही ठिकाणी खराब दर्जाचे काँक्रीटीकरण झाल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. यामुळे सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्री सामंत म्हणाले, “मुंबईकरांना दर्जेदार रस्त्यांचा लाभ मिळावा, हे आमचे सर्वोच्च लक्ष्य आहे. त्यामुळे कामांच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही.”
सरकारचा स्पष्ट इशारा – हलगर्जीपणा चालणार नाही!
राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पालिका अधिकाऱ्यांना देखील कामांची योग्य तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अपुऱ्या कामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई केली जाईल.
मुंबईकरांसाठी दिलासादायक निर्णय!
हा निर्णय घेतल्यानंतर नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दर्जेदार रस्ते आणि वेळेत पूर्ण होणारी कामे यामुळे मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा होणार आहे.
