राज्याचा सर्वांगीण विकास आणि जनतेच्या आश्वासनांची पूर्तता – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधिमंडळात घोषणा
नागपूर :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देण्यासाठी घेतलेले निर्णायक पाऊल विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात स्पष्ट केले. शेतकरी, युवा वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक आणि वंचित घटकांना दिलेली आश्वासने पूर्ण केली जातील, असे ठाम आश्वासन त्यांनी जनतेला दिले. लाडक्या बहिणींचा देय हप्ता अधिवेशन संपल्यानंतर जमा केला जाईल आणि शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी आत्मविश्वासाने सांगितले की, महाराष्ट्र कालही नंबर एक होता, आजही आहे, आणि उद्याही राहील. त्यांनी महाराष्ट्राच्या विविध योजनांचा आढावा घेतला आणि प्रगतीसाठी सरकारच्या पुढील योजनांचा आराखडा सादर केला.
थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र प्रथम!
राज्यात गेल्या दीड वर्षात तब्बल 3 लाख 48 हजार 70 कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक झाली असून, यामुळे 2 लाख 13 हजार 267 रोजगारनिर्मितीची शक्यता आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रात अनेक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, औद्योगिक विकासासाठी हे प्रकल्प महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना येथे उभारण्यात येणाऱ्या उद्योगजाळ्यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी मिळतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा – मराठीचा अभिमान वाढवणारा निर्णय!
मुख्यमंत्र्यांनी अभिमानाने सांगितले की, केंद्रातील मोदी सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. यामुळे मराठीच्या संवर्धनासाठी मोठा निधी उपलब्ध होणार असून, प्राचीन ग्रंथांच्या अनुवादाला चालना दिली जाईल. न्यायालयीन निर्णयही मराठीत उपलब्ध होणार असल्यामुळे मराठी भाषेच्या सन्मानात भर पडणार आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा – वीज बिल माफ आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प गतीमान
राज्यात 16 हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प सुरू असून, यामुळे शेतकऱ्यांना वीज बिलाच्या समस्येतून मुक्ती मिळेल. मागेल त्याला सौरपंप देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
मेट्रो प्रकल्पांनी वाहतूक होणार गतिमान
मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पांमुळे प्रवासाचा वेग वाढणार आहे. मुंबईतील मेट्रो टप्पा 3 चे काम अंतिम टप्प्यात असून, बीकेसी ते कुलाबा ही लाईफलाईन 2025 पर्यंत सुरू होईल.
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार
नदीजोड प्रकल्प आणि जलयुक्त शिवार योजना यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्र्यांनी मांडला. यामुळे राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्र वाढणार असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल.
वाढवण बंदर – महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा नवा अध्याय
पालघर येथे सुरू असलेल्या वाढवण बंदराच्या प्रकल्पामुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळणार आहे. 76 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीने उभा राहत असलेला हा प्रकल्प देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
