विस्तारित बातमी:
नवी दिल्ली, महाराष्ट्र सरकारने नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली असलेल्या भागात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे हाती घेतली आहेत, ज्यामुळे राज्यातील माओवादी कारवायांवर निर्णायक आघात झाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत सांगितले की, महाराष्ट्राने माओवाद्यांची पुरवठा साखळी तोडण्यात मोठे यश मिळवले आहे. विशेषतः उत्तर गडचिरोली हा भाग आता सशस्त्र माओवाद्यांपासून पूर्णतः मुक्त झाला आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात २०१४ ते २०२४ या दहा वर्षांत माओवादी विरोधी अभियान अधिक तीव्र झाले असून माओवाद्यांचा प्रभाव दिवसेंदिवस कमी होत आहे. २०१३ मध्ये माओवादी कॅडरची संख्या ५५० होती, जी २०२४ मध्ये अवघ्या ५६ वर आली आहे. गेल्या सहा वर्षांत महाराष्ट्राने माओवाद्यांविरोधात कठोर पावले उचलून ९६ माओवाद्यांना ठार मारले, १६१ जणांना अटक केली आणि ७० माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. या संख्यांनी राज्य सरकारच्या या प्रयत्नांना यश आले आहे हे सिद्ध होते.
रोजगार आणि विकासावर भर:
महाराष्ट्र शासनाने नक्षलप्रभावित भागात पायाभूत सुविधांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. विशेषतः गडचिरोली जिल्ह्यात लॉयड मेटल्स लिमिटेडसोबत २० हजार कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारातून जवळपास १० हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. याशिवाय, सूरजागड इस्पात लिमिटेड १० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह अहेरी तहसीलमध्ये स्टील प्लांट उभारणार आहे, ज्यामुळे आणखी ७ हजार स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले की, नक्षलग्रस्त भागातील विकास कार्यांतून स्थानिकांचा सरकारवर विश्वास वाढत आहे. यात रस्ते, इंटरनेट नेटवर्क, आरोग्यसेवा, आणि शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. विशेषतः आदिवासी तरुणांच्या कौशल्य विकासासाठी टाटा टेक्नॉलॉजीजच्या सहकार्याने गडचिरोलीमध्ये अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना झाली आहे. हे केंद्र दरवर्षी ४,८०० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणार आहे, ज्यामुळे या भागातील तरुणांच्या भविष्याला चालना मिळणार आहे.
माओवाद्यांचा विस्तार रोखण्यात यश:
महाराष्ट्राने माओवादी संघटनांच्या विस्ताराला मोठा धक्का दिला आहे. अबुझमाड आणि एमएमसी झोनमध्ये माओवाद्यांचा प्रभाव खिळखिळा झाला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, माओवादी कारवायांवर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेजारील छत्तीसगड राज्याच्या धोरणांना महाराष्ट्राचा पूर्ण पाठिंबा असेल. महाराष्ट्राने आतापर्यंत माओवादी संघटनांच्या वाढीवर नियंत्रण मिळवले असून, एकाही माओवाद्याची नवीन भरती झालेली नाही. अबुझमाड भागातील १९ गावांनी माओवाद्यांना प्रवेशबंदी घातली आहे, जे या विकासाच्या प्रयत्नांचे मोठे यश आहे.
अतिरिक्त सुरक्षेची मागणी:
नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारकडून सुरक्षा संबंधित खर्च (SRE) अंतर्गत अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य आणि एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांच्या स्थापनेची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नक्षलग्रस्त भागातील नागरिकांना आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या योजना प्रभावीपणे लागू करत त्यांच्या आयुष्यात सुधारणा करण्यावर भर दिला आहे.
